यमुना नदी की हालत पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट: गहरी चिंता व्यक्त की गई

यमुना नदी, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है, अपनी स्थिति को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रही है। हाल ही में जारी एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट ने यमुना नदी के खराब होते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट में यमुना के पानी की गुणवत्ता, प्रदूषण और नदियों के संरक्षण के प्रयासों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर समय रहते नदी के सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में यमुना नदी का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है।

यमुना की बिगड़ती स्थिति

यमुना नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों से होकर बहती है, लगभग 1,376 किलोमीटर लंबी है। इस नदी का पानी न केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए पीने का मुख्य स्रोत है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, बीते कुछ दशकों में इस नदी की हालत अत्यधिक बिगड़ गई है। बढ़ते प्रदूषण, अव्यवस्थित सीवेज निपटान, और अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन के कारण यमुना नदी की जल गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है।

संसदीय पैनल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दिल्ली में यमुना के पानी की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि यह पीने के लायक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, यमुना के जल में जहरीले रसायन, भारी धातुएं और घातक बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।

प्रदूषण और नदियों के संरक्षण की नाकामी

रिपोर्ट में यमुना नदी के प्रदूषण की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। यमुना में हर दिन लाखों लीटर औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट नालों के माध्यम से गिराए जाते हैं, जिससे नदी के पानी में भारी प्रदूषण हो जाता है। खासकर दिल्ली में, जहां नदी के किनारे पर बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है, यहां सीवेज सिस्टम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पैनल ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय की कमी है, जिससे नदियों के संरक्षण की कोशिशें प्रभावी नहीं हो पा रही हैं।

यह भी पढ़ें: SC में Waqf Act की सुनवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान,हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं

नदी के पुनर्निर्माण के प्रयास

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यमुना नदी के पुनर्निर्माण के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन बेहद धीमा और अंसतोषजनक रहा है। सरकार ने यमुना के जल को साफ करने के लिए ‘यमुना पुनर्जीवन योजना’ की घोषणा की थी, लेकिन इसके बावजूद नदी में प्रदूषण में कोई खास कमी नहीं आई है। पैनल का कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं करते हैं, तो यमुना का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी इस रिपोर्ट में प्रमुखता से उठाया है। मौसम के अत्यधिक बदलाव, बेमौसम बारिश और सूखा जैसी स्थितियां यमुना नदी के जल स्तर को प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण नदी के स्रोतों से आने वाला पानी भी कम हो रहा है, जिससे नदी की सहायक नदियों और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है।

भविष्य की दिशा

संसदीय पैनल की रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि यमुना नदी के संरक्षण के लिए एक समग्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े नियमों और कड़े निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू किया जाए और अवैध निर्माण कार्यों और नालों के अवशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

इसके साथ ही, पैनल ने जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी है। नदी के पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संगठनों को भी भागीदार बनाया जाए, ताकि जागरूकता और सहयोग बढ़ सके।

यमुना नदी की स्थिति गंभीर है और अगर समय रहते इसे संरक्षित करने के प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। संसदीय पैनल की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को एक बार फिर से प्रमुखता से उठाया है और सरकार से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। यह न केवल नदी के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, बल्कि यह पूरे देश के पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इस समय, यमुना के पुनर्निर्माण के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि इस महत्वपूर्ण नदी को उसके पुरानी स्थिति में लौटाया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके।