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  • ऐपल ने भारत में आईफोन उत्पादन की योजना बदली: ट्रंप का निर्देश

    ऐपल ने भारत में आईफोन उत्पादन की योजना बदली: ट्रंप का निर्देश

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐपल को भारत में अमेरिकी बाजार के लिए आईफोन उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब ऐपल अपनी “चाइना प्लस वन” नीति के तहत भारत में आक्रामक विस्तार कर रही थी। हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर में नरमी और टैरिफ नीतियों में बदलाव के कारण कंपनी ने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार शुरू किया है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल ने अमेरिकी बाजार के लिए भारत में आईफोन उत्पादन की विशेष योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन सामान्य विस्तार और अन्य देशों में उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं जारी रहेंगी।

    ऐपल ने भारत में अपने मौजूदा निवेश और विस्तार की योजनाओं को बनाए रखने का फैसला किया है। कंपनी फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप जैसे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत में स्मार्टफोन उत्पादन को बढ़ावा देगी, खासकर सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत। सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि COVID के बाद शुरू हुई निवेश योजनाओं में कोई कटौती नहीं होगी। हालांकि, अमेरिकी बाजार के लिए बड़े पैमाने पर आईफोन उत्पादन शुरू करने से पहले ऐपल वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक माहौल का आकलन करना चाहती है। एक सूत्र ने बताया, “टैरिफ नीतियों और वैश्विक व्यापार नियमों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों ने हाल ही में टैक्स और टैरिफ में अप्रत्याशित बदलाव किए हैं। इसलिए, हम सतर्कता बरतते हुए सही समय का इंतजार करेंगे।”

    हाल ही में कतर यात्रा के दौरान ट्रंप ने ऐपल के सीईओ टिम कुक से स्पष्ट कहा कि अमेरिकी बाजार के लिए आईफोन भारत से नहीं, बल्कि अमेरिका में ही निर्मित होने चाहिए। ट्रंप की “मेक इन अमेरिका” नीति के तहत ऐपल ने अमेरिकी सरकार को भरोसा दिलाया है कि वह अगले चार वर्षों में अमेरिका में 500 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इसमें ह्यूस्टन में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना शामिल है, जहां सर्वर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, कंपनी ने 2029 तक अमेरिका में 20,000 नई नौकरियां सृजित करने का वादा किया है।

    टैरिफ नीतियों में बार-बार बदलाव ने टिम कुक को भी असमंजस में डाल दिया है। कुछ समय पहले कुक ने दावा किया था कि जून तिमाही तक अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन भारत में निर्मित होंगे। लेकिन ट्रंप के नए निर्देश के बाद कंपनी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। फिर भी, ऐपल ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को आश्वासन दिया है कि वह निवेश और उत्पादन को लेकर प्रतिबद्ध है। भारत में स्मार्टफोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना का उपयोग जारी रहेगा, और चीन के अलावा अन्य देशों में भी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाएगी।

    एक अधिकारी ने बताया कि कंपनियां अपने उत्पादन से जुड़े फैसले कई कारकों को ध्यान में रखकर लेती हैं, जैसे लागत, कार्यक्षमता, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। ऐपल का यह कदम भी बिजनेस रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का भारत में निवेश और विस्तार जारी रखने का फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि, अमेरिकी बाजार के लिए आईफोन उत्पादन पर रोक से भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीदों को फिलहाल झटका लगा है। भविष्य में वैश्विक व्यापार नीतियों और टैरिफ नियमों के आधार पर ऐपल अपनी रणनीति में और बदलाव कर सकती है।

  • ट्रंप का भारत पर नया दांव: iPhone निर्माण पर रोक की मांग

    ट्रंप का भारत पर नया दांव: iPhone निर्माण पर रोक की मांग

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जिसने व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ ट्रेड डील का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके बावजूद वे भारत में Apple के iPhone उत्पादन के खिलाफ हैं। ट्रंप ने Apple के सीईओ टिम कुक से स्पष्ट रूप से कहा है कि वे भारत में iPhone का निर्माण न करें। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब Apple भारत में अपने उत्पादन को बढ़ाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कतर दौरे के दौरान टिम कुक से इस मुद्दे पर बात की और कहा, “मुझे टिम कुक से छोटी सी दिक्कत है। वे भारत में iPhone बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि Apple अपने फोन अमेरिका में ही बनाए।” ट्रंप का मानना है कि भारत में व्यापार करना और सामान बेचना बेहद जटिल है।

    Apple का भारत में विस्तार और चुनौतियां
    Apple ने हाल के वर्षों में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति अपनाई है। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन में iPhone का उत्पादन रुकने से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन पर लगाए गए भारी टैरिफ और जवाबी कार्रवाई में चीन द्वारा लगाए गए टैरिफ ने Apple को टैरिफ वॉर में फंसा दिया। इस स्थिति ने Apple को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविध करने के लिए मजबूर किया, और कंपनी ने भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में चुना। भारत में अनुकूल व्यापार नीतियां, कुशल श्रमिक, और बढ़ता बाजार Apple के लिए आकर्षक हैं। कंपनी की योजना 2026 तक भारत में हर साल 6 करोड़ से अधिक iPhone का उत्पादन करने की है, जो कि वर्तमान क्षमता से दोगुना है।

    हालांकि, ट्रंप के हालिया बयान ने Apple की इस योजना पर संकट के बादल मंडराने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत में उत्पादन शुरू करने से अमेरिका में नौकरियां प्रभावित होंगी। उन्होंने Apple से अमेरिका में ही उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। यह स्थिति भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक नया तनाव पैदा कर सकती है, खासकर तब जब भारत ने जीरो टैरिफ ट्रेड डील का प्रस्ताव देकर व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की है।

    भारत में iPhone उत्पादन का भविष्य
    वर्तमान में, वैश्विक iPhone शिपमेंट का 28% हिस्सा चीन से आता है, जैसा कि IDC की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है। Apple भारत में अपने उत्पादन को बढ़ाकर इस निर्भरता को कम करना चाहता है। भारत में iPhone का उत्पादन न केवल Apple के लिए लागत प्रभावी है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इससे नौकरियां बढ़ेंगी, तकनीकी क्षेत्र में निवेश आएगा, और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन ट्रंप का यह बयान Apple के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

    ट्रंप के बयान के बाद अब यह देखना होगा कि Apple अपनी रणनीति में कोई बदलाव करता है या भारत में अपने विस्तार की योजना को आगे बढ़ाता है। भारत सरकार भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है, क्योंकि Apple का निवेश भारत के लिए आर्थिक और तकनीकी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ट्रंप के इस रुख से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी असर पड़ सकता है।

    कुल मिलाकर, यह स्थिति वैश्विक व्यापार, तकनीकी उत्पादन, और कूटनीति के बीच एक जटिल संतुलन को दर्शाती है। Apple को अब अपने हितों, भारत की संभावनाओं, और ट्रंप के दबाव के बीच एक रास्ता तलाशना होगा। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपनी व्यापार नीतियों को और मजबूत करे और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाए।