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करीब 20 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार में सर्वसम्मति से पारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण भारत को मजबूती दी। यह योजना हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान करती थी, जिससे करोड़ों गरीबों, मजदूरों और किसानों को कानूनी अधिकार मिला। पलायन रुका, गरीबी घटी और गांवों…