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  • वक्फ बिल के ज़रिए मुसलमानों की संपत्तियों पर नज़र,मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला

    वक्फ बिल के ज़रिए मुसलमानों की संपत्तियों पर नज़र,मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला

    गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नया वक्फ संशोधन बिल-2025 मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बनाने की कोशिश है।सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है, जिससे वक्फ की ज़मीनें छीन ली जाएं। ये सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, अल्पसंख्यकों पर सीधा हमला है।

    क्या है वक्फ संपत्ति और क्यों है विवाद

    वक्फ संपत्तियाँ वो ज़मीनें होती हैं जो मुस्लिम समुदाय धार्मिक या समाजसेवा के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड को देता है।देशभर में लाखों एकड़ वक्फ ज़मीन मौजूद है। नया बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी के नियमों को बदलने की बात करता है।

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    खड़गे का बयान5

    “वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को ही होना चाहिए। क्योंकि ये उनकी मिल्कियत और धार्मिक जिम्मेदारी है ।खड़गे ने INDIA गठबंधन की एकता को भी दोहराया और कहा कि हम अभी रुके नहीं हैं। 2024 भले पीछे रह गया, लेकिन 2029 हमारा है। और गुजरात में कांग्रेस फिर लौटेगी।

  • संसद से पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, अब कानून बनने का इंतज़ार

    संसद से पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, अब कानून बनने का इंतज़ार

    नई दिल्ली –  देश की संसद ने आखिरकार वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी यह विधेयक बहस के बाद पास हो गया। इसके साथ ही यह बिल अब कानून बनने से सिर्फ एक कदम दूर है —यानी राष्ट्रपति की मंजूरी।

    वोटिंग में 128 सांसदों ने किया समर्थन

    राज्यसभा में इस बिल को लेकर 12 घंटे से अधिक लंबी बहस चली। देर रात तक चली कार्यवाही के बाद वोटिंग हुई । जिसमें 128 सांसदों ने समर्थन में वोट दिया 95 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। विपक्ष की ओर से कई संशोधन प्रस्तावित किए गए । लेकिन सदन ने उन्हें खारिज कर दिया।

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     विधेयक का उद्देश्य क्या है?

    सरकार के अनुसार  यह संशोधन वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड की भूमिका और ढांचा कुछ हद तक बदलेगा।

    किरेन रिजीजू का जवाब – डराने का काम विपक्ष कर रहा है । राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा वक्फ बोर्ड एक वैधानिक और धर्मनिरपेक्ष निकाय है। फिर भी हमने इसमें गैर-मुस्लिमों की संख्या सीमित कर दी है। हम मुसलमानों को डरा नहीं रहे, बल्कि विपक्षी पार्टियां उन्हें डरा रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस बिल का मकसद सुधार लाना है, न कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप।

    अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति की मुहर लगती है, यह कानून बन जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। आप इस बिल को किस नजर से देखते हैं? क्या यह वक्फ बोर्ड की जवाबदेही तय करेगा या फिर समुदायों में असमंजस बढ़ाएगा?