भारत-पाक तनाव के बीच साइबर अलर्ट: पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सुरक्षा कड़ी की

भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष विराम के बाद, भारत सरकार ने साइबर हमलों से बचाव के लिए अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। भू-राजनीतिक तनाव और साइबरस्पेस में बढ़ते खतरों को देखते हुए, सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Cert-in) ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही साइबर हमलों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

साइबर सुरक्षा के लिए सरकारी कदम

12 मई को NIC ने सभी मंत्रालयों को ‘साइबर स्पेस में खतरे की बढ़ती आशंका’ के बारे में चेतावनी दी, जिसमें सरकारी संचार को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया। इससे पहले, 10 मई को सभी मंत्रालयों के सचिवों को ‘आंतरिक साइबर सुरक्षा तैयारी अभ्यास’ शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। यह कदम देश भर में बढ़ते साइबर खतरों और टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास के कारण उठाया गया, जिसने साइबर हमलों के दायरे और जटिलता को बढ़ा दिया है। 24 अप्रैल को जारी ‘आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट’ में सभी सरकारी वेबसाइटों, एप्लिकेशनों और ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने पर जोर दिया गया था।

साइबर हमलों का स्वरूप और प्रभाव

रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तीय, बिजली और डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी विभागों पर प्रतिदिन 30-40 बड़े साइबर हमले हो रहे हैं। इन हमलों का उद्देश्य वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना, डेटा चोरी करना और नकली ट्रैफिक के जरिए वेबसाइट को बंद करना है। भारतीय साइबर विशेषज्ञों ने इन हमलों को नाकाम करने में काफी हद तक सफलता हासिल की है, लेकिन साइबर अपराधी लगातार नई रणनीतियांadopt कर रहे हैं। खासकर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के नाकाम होने के बाद, साइबर हमलों की तीव्रता बढ़ गई है।

साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय

सरकार ने सभी संगठनों को साइबर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इनमें शामिल हैं:

• नियमित रूप से पासवर्ड बदलना और मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना।
• संदिग्ध या स्पैम ईमेल से सावधान रहना।
• नेटवर्क से अज्ञात LAN डिवाइस को हटाना।
• सभी डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को नवीनतम पैच के साथ अपडेट करना।
• पुराने उपकरणों को नेटवर्क से हटाना।

इसके अलावा, सभी मंत्रालयों को अपने चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के माध्यम से साइबर सुरक्षा अभ्यास करने को कहा गया है, ताकि एक सक्रिय सुरक्षा संस्कृति विकसित हो।

ई-ऑफिस और VPN का महत्व

NIC और Cert-in ने ई-ऑफिस की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि यह सरकारी कार्यों का मुख्य मंच है। VPN एक्सेस प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने, पब्लिक कंप्यूटर से बचने और संवेदनशील जानकारी को थर्ड-पार्टी मैसेजिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर साझा न करने की सलाह दी गई है। सरकारी वेबसाइटों, डेटाबेस और ICT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट, टेस्टिंग और संचालन में शामिल कर्मचारियों को विशेष सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं।

साइबर अपराधियों की नई रणनीतियां

पहलगाम हमले के बाद, साइबर अपराधियों ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े कल्याणकारी संगठनों और डिफेंस स्कूलों की वेबसाइटों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि, भारतीय साइबर विशेषज्ञों ने इन हमलों को समय रहते नाकाम कर दिया। फिर भी, साइबर अपराधी नई रणनीतियों के साथ सक्रिय हैं, जिसके लिए सरकार ने सभी स्तरों पर सतर्कता और सुरक्षा उपायों को और सख्त करने का निर्णय लिया है।