दिल्ली में वायु प्रदूषण से जंग का ऐलान- सीएम रेखा गुप्ता के 10 बड़े फैसले

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की हवा को साफ और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि “स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली” उनकी सरकार का सपना नहीं, संकल्प है। वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने 10 बड़े फैसलों की घोषणा की, जो आने वाले समय में राजधानी के पर्यावरण पर गहरा असर डाल सकते हैं।

1. कृत्रिम बारिश का सहारा

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए कृत्रिम बारिश कराने जा रही है। इसका उद्देश्य वायु में मौजूद जहरीले कणों को नीचे गिराना और हवा को साफ करना है।

 2. एंटी स्मॉग गन अब होंगी अनिवार्य

रेखा सरकार ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली की सभी 3,000 स्क्वायर मीटर से बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, होटल और हाईराइज़ अपार्टमेंट्स में अब एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा।

 3. इलेक्ट्रिक बसें और ई-ऑटो का बड़ा नेटवर्क

5 जून से दिल्ली की सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी।इस साल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 2,080 बसों तक पहुंच जाएगी।2027 तक 10,000 इलेक्ट्रिक बसें DTC के बेड़े में शामिल होंगी।मेट्रो स्टेशनों पर 2,300 ई-ऑटो तैनात किए जाएंगे ताकि  बेहतर हो।

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा -रविशंकर प्रसाद

4. स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम

दिल्ली के ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से लड़ने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और सेंसर बेस्ड सिस्टम लागू किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल और रीयल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी।

5. बाहरी वाहनों पर नज़र

1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल BS-6, CNG या इलेक्ट्रिक वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।पुराने और नियमों के विरुद्ध चल रहे वाहनों की कैमरा तकनीक से पहचान कर उन्हें पेट्रोल-डीजल मिलने से रोका जाएगा।

 6. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर

दिल्ली में  ठोस कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए अलग-अलग जोनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ प्रदूषण घटेगा, बल्कि सफाई व्यवस्था भी बेहतर होगी।

 7. साइंस सेंटर्स के साथ एमओयू

सरकार विभिन्न साइंटिफिक संस्थानों से सहयोग ले रही है।पर्यावरणीय डेटा, रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

 8. निर्माण स्थलों पर निगरानी

बड़े निर्माण स्थलों पर अब डस्ट कंट्रोल डिवाइस, कवरिंग नेट और नियमित वॉटर स्प्रे अनिवार्य किया जाएगा। नियम न मानने पर भारी जुर्माना भी लगेगा।

 9. इंडस्ट्रियल एरिया पर नियंत्रण

दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में सख्त मानकों को लागू किया जाएगा। केवल ग्रीन फ्यूल आधारित यूनिट्स को अनुमति मिलेगी।

10. जन जागरूकता अभियान

सरकार बड़े पैमाने पर ‘स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली’ अभियान चलाएगी जिसमें लोगों को पर्यावरण सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और कचरा प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी।