मोहम्मद शमी-हसीन जहां विवाद फिर सुर्खियों में गुजारा भत्ता बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट में मांग
टीम इंडिया के स्टार तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां के बीच चल रहा कानूनी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद से अदालतों में चल रहा है और अब हसीन जहां ने मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वर्तमान आदेश के मुताबिक, शमी को हर महीने ₹4 लाख देने हैं, जिसमें ₹1.5 लाख पत्नी के लिए और ₹2.5 लाख बेटी के लिए तय है। लेकिन हसीन जहां इसे अपर्याप्त बताकर ₹10 लाख प्रतिमाह करने की मांग कर रही हैं
शमी-हसीन जहां विवाद की पृष्ठभूमि
साल 2018 में हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर घरेलू हिंसा और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों अलग रहने लगे। मामला कई स्तरों पर अदालतों में चला और गुजारा भत्ते को लेकर लंबी कानूनी जंग जारी रही।कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि शमी उम्र, आय और जिम्मेदारियों को देखते हुए ₹4 लाख महीना दें। लेकिन हसीन जहां ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है।
हसीन जहां क्यों मांग रही हैं बढ़ा हुआ भत्ता?
हसीन जहां का कहना है कि शमी की उच्च आय और लाइफस्टाइल को देखते हुए ₹4 लाख पर्याप्त नहीं हैं उनके और बेटी के लिए सुरक्षित जीवन, शिक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए ज़्यादा खर्च की जरूरत है महंगाई और जीवनशैली के अनुरूप ₹10 लाख प्रतिमाह अधिक न्यायसंगत है दूसरी ओर, शमी ने अब तक इस नई याचिका पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कोर्ट ने पूछा: “क्या 4 लाख काफी नहीं?”
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सीधा सवाल किया कि मौजूदा ₹4 लाख प्रति माह राशि क्या अपर्याप्त है। इस पर हसीन जहां के पक्ष ने कहा कि:
- शमी कई ब्रांड एंडोर्समेंट और आईपीएल से करोड़ों कमाते हैं
- गुजारा भत्ता आय के अनुपात में होना चाहिए
- बेटी की परवरिश और खुद की आवश्यकताओं को देखते हुए रकम कम है
अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा।
क्या यह मामला और लंबा खिंचेगा?
भारत की अदालतों में ऐसे मामले वर्षों तक चलते रहते हैं। अक्सर कहा भी जाता है कानून की राह लंबी होती है… पर जेब भारी हो तो रफ्तार तेज़ हो जाती है।अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को जल्द निपटाता है या मामला फिर से लंबा चलेगामोहम्मद शमी–हसीन जहां विवाद सिर्फ एक दंपति का निजी मामला नहीं रह गया है, बल्कि एक हाई-प्रोफाइल कानूनी लड़ाई बन चुका है, जिसे पूरा देश देख रहा है। क्या न्याय मिलेगा? क्या गुजारा भत्ता बढ़ेगा? जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा।
