सरकार की बड़ी पहल: 1.07 लाख करोड़ की ELI और RDI योजना
सरकार का मेगा प्लान: ELI और RDI योजना से बढ़ेगा रोजगार और नवाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने और देश में उच्च स्तर पर रिसर्च एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है—एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना और रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (RDI) योजना।
ELI योजना: 1.07 लाख करोड़ का निवेश, 3.5 करोड़ नौकरियां
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपये की ELI योजना को मंजूरी दी है। ELI का मकसद रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है।
इस योजना का फोकस उन क्षेत्रों पर रहेगा जहाँ रोजगार की मांग और संभावनाएं दोनों अधिक हैं। सरकार मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ उत्पादन का नहीं, बल्कि रोजगार का मजबूत स्तंभ बनाना चाहती है। इससे ‘मेक इन इंडिया’ को भी नई ताकत मिलेगी।
RDI योजना: रिसर्च व इनोवेशन को मिलेगा नया आयाम
कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपये की RDI योजना को भी मंजूरी दी है। RDI यानी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना का उद्देश्य भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब बनाना है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि भारत में खोज और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए ताकि देश तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बने।
इस योजना को तैयार करते समय अमेरिका, इजराइल, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों के इनोवेशन मॉडल का अध्ययन किया गया है।
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RDI योजना का फोकस क्षेत्र
सरकार ने RDI योजना के तहत जिन प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस करने का निर्णय लिया है, वे हैं:
- ऊर्जा सुरक्षा और साफ ऊर्जा
- जलवायु परिवर्तन
- क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स
- अंतरिक्ष अनुसंधान (स्पेस टेक्नोलॉजी)
- कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में AI का उपयोग
- बायोटेक्नोलॉजी और बायोमैन्युफैक्चरिंग
- मेडिकल डिवाइसेस और दवाइयों का विकास
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल खेती
TRL 4 स्तर के प्रोजेक्ट्स को ही मिलेगा समर्थन
RDI योजना के तहत केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सहायता दी जाएगी जो तकनीकी रूप से TRL-4 स्तर तक पहुंच चुके हैं। TRL-4 का मतलब है कि प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप स्टेज को पार कर चुका है और उसे अब वास्तविक कार्यान्वयन की दिशा में ले जाया जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी है, जो 2001 की नीति की जगह लेगी। सरकार का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में युवाओं को और ज्यादा अवसर देना है।
साथ ही तमिलनाडु के परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे को चार लेन का बनाने के प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी गई है। इस परियोजना पर 1,853 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
