अक्टूबर 2025 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। यह दौरा 8 और 9 अक्टूबर को होगा और इसे सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले दशक की दिशा तय करने वाला पल माना जा रहा है।
विज़न 2035: लंबी अवधि की रणनीति
दोनों नेता इस दौरे के दौरान ‘विज़न 2035’ रोडमैप की समीक्षा करेंगे। यह 10-वर्षीय योजना भारत-यूके की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। इस रोडमैप के तहत दोनों देश मिलकर काम करेंगे—व्यापार और निवेश बढ़ाने पर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे बढ़ाने पर, रक्षा और सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने पर, जलवायु और ऊर्जा संकट के हल खोजने पर, स्वास्थ्य और शिक्षा में नई साझेदारी बनाने पर और सबसे अहम, दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तों को गहरा करने पर।
व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग
विज़न 2035’ के तहत भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों को और मज़बूत बनाने की योजना है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में साझेदारी दोनों देशों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिला सकती है। नई टेक्नोलॉजी परियोजनाओं, स्टार्टअप इकोसिस्टम और अनुसंधान क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों की आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा।
रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग
रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-यूके सहयोग को और गहरा किया जाएगा। यह साझेदारी न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, जलवायु और ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए दोनों देश मिलकर नए समाधान तलाशेंगे, जिससे सतत विकास और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
लोगों के बीच संबंधों को गहरा करना
भारत और ब्रिटेन का रिश्ता हमेशा से खास रहा है। लेकिन ‘विज़न 2035’ के जरिए यह साझेदारी सिर्फ सरकारों के बीच की डील नहीं रहेगी, बल्कि दोनों देशों के लोगों को और करीब लाने की कोशिश होगी। शिक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के जरिए यह रोडमैप भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय तक स्थायी मित्रता का आधार तैयार करेगा।कीर स्टारमर का यह दौरा भारत-यूके संबंधों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। ‘विज़न 2035’ भारत और ब्रिटेन, दोनों के लिए एक सुनहरा रोडमैप बनने जा रहा है। आने वाले समय में यह तय करेगा कि दो देशों के संबंध किस दिशा में बढ़ेंगे और वैश्विक मंच पर उनकी साझेदारी कितनी मजबूत होगी।
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