Indigo: इन दिनो भारत की एयरलाइंन इंडिगो लोग के बीच सुर्खियों में है। वजह रही इंडिगो द्वारा एक झटके में हज़ारों फ्लाइट्स कैन्सल कर देना। जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। लहीं अब इसी सिलसिले में इंडिगो की ये गलती अब कोर्ट पहुँच गई है। जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो और सरकार दोनो को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही नागरिकों की परेशानी और नुकसान की भरपाई का भी आदेश दिया है। आईए एक नज़र डालते है पूरी खबर पर। अधिक जानकारी के लिए खबर को अंत तक जरूर पढ़े।
Indigo: दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फट
दरअसल Delhi High Court ने कहा कि इंडिगो एयरलाइंन्स द्वारा की गई गलती सिर्फ नागरिकों की परेशानी तक ही सीमित नही है। बल्कि इसका साफ और सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी बात को रखते हुए एयरलाइंन्स और सरकार से कई गंभीर सवाल भी किए और उन्हे फटकार भी लगाई है। द्ल्ली हाई कर्ट ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि अगर ये संकट था, तो दूसरे एयरलाइंन्स को इसका फायदा कैसे मिल गया? इसी के साथ दिल्ली हाईकर्ट ने कहा कि फ्लाइट का किराया 30-50 हज़ार तक कैसे पहुँच गया। आपको बता दे कि कोर्ट ने विशेष रूप से केंद्र सरकार और सिवि, एविएशन मंत्रालय को डांट लगाई।
इंडिगो संकट पर Delhi High Court ने कही ये बड़ी बात
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीसीए से जाँच की उममीद भी जताई है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविल एविएशन मंत्रालय और Indigo से यात्रियों को तुरंत मुआवजे के लिए आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने इस आपदा को केवल यात्रियों के लिए ही नही बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बताया है। कोर्ट ने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग यात्रा नहीं कर पाते, तो इसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देखा जाए तो IndiGo संकट अब सिर्फ एयरलाइन का मसला नहीं रहा, बल्कि सरकार और नियामक संस्थाओं की जवाबदेही का भी सवाल बन गया है। Delhi High Court की चेतावनी यह साफ कर देती है कि अब यात्रियों के हित और देश की आर्थिक स्थिरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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