पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौता: भारत की कूटनीति और सुरक्षा पर सवाल

कांग्रेस ने हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक रणनीतिक रक्षा समझौते को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। पार्टी का कहना है कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्ति-केंद्रित कूटनीति को एक और झटका है। इस समझौते के तहत, दोनों देशों ने यह घोषणा की है कि किसी भी एक देश पर हमला दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति और सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है।

रणनीतिक रक्षा समझौते का महत्व

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देशों ने एक-दूसरे के प्रति सैन्य सहयोग को मजबूत करने का वादा किया है। इसका मतलब है कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है, तो दूसरा देश उसका समर्थन करेगा। यह समझौता भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए जाना जाता है। सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली देश का पाकिस्तान के साथ इस तरह का गठजोड़ भारत की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल उठाता है।

हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस समझौते को हाल के कुछ अन्य घटनाक्रमों के साथ जोड़ा है। उन्होंने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अचानक रोकने के एक महीने बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेजबानी की। रमेश ने आरोप लगाया कि मुनीर के भड़काऊ और साम्प्रदायिक बयानों ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी की हाल की चीन यात्रा के बाद, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के लिए अपने गुप्त सैन्य परिसर के दरवाजे खोल दिए। ये घटनाक्रम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं।

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भारत की कूटनीति पर सवाल

कांग्रेस ने इन घटनाओं को प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की विफलता के रूप में देखा है। रमेश ने कहा कि सऊदी अरब, जहां 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों के समय प्रधानमंत्री मौजूद थे, ने अब पाकिस्तान के साथ रणनीतिक रक्षा समझौता किया है। यह भारत की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल उठाता है। कांग्रेस का कहना है कि ये सभी घटनाएं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।