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  • बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण का प्रचार थमा, 11 नवंबर को मतदान की बारी!

    बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण का प्रचार थमा, 11 नवंबर को मतदान की बारी!

    प्रचार अभियान का जोरदार समापन

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार रविवार शाम 6 बजे थम गया। अब पूरे राज्य की निगाहें 11 नवंबर को होने वाले मतदान पर टिकी हैं। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी, जहां 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो चुनावी विविधता को दर्शाता है। पहले चरण के बाद सभी दलों ने आखिरी दौर में पूरी ताकत लगाई, रैलियां, रोड शो और सोशल मीडिया अभियान चलाए। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने जनता से विकास, रोजगार और सुरक्षा के वादों पर वोट मांगे।

    एनडीए की आक्रामक रणनीति

    भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां कीं। मोदी ने बिहार को ‘डबल इंजन’ सरकार का लाभ बताते हुए बुनियादी ढांचे, सड़कें और रोजगार योजनाओं पर जोर दिया। शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों की चिंता ज्यादा करते हैं, जबकि बिहार के युवाओं की अनदेखी। चिराग पासवान ने प्रचार को शांतिपूर्ण बताते हुए एनडीए की एकजुटता पर भरोसा जताया। जेडीयू ने नीतीश की ‘सुशासन’ छवि को हाइलाइट किया, जबकि भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठाए।

    महागठबंधन का जनता से सीधा संवाद

    दूसरी ओर, महागठबंधन ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में जोरदार कैंपेन चलाया। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर एनडीए पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के आरोप लगाए, युवाओं से 10 लाख नौकरियों का वादा दोहराया। राहुल गांधी ने पूर्णिया रैली में मोदी, शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त पर ‘वोट चोरी’ की साजिश का गंभीर आरोप लगाया, कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं से अपील की, जबकि अन्य नेता गांव-गांव घूमे। गठबंधन ने आरक्षण, किसान कल्याण और महंगाई जैसे मुद्दों पर फोकस किया, एनडीए को ‘झूठी सरकार’ बताया।

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    मुद्दे जो बनाएंगे नई सरकार

    चुनाव में मुख्य मुद्दे विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य रहे। बिहार की जनता बाढ़ नियंत्रण, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और महिलाओं की सुरक्षा पर फैसला करेगी। एनडीए ‘विकास और स्थिरता’ का दावा कर रही, तो महागठबंधन ‘परिवर्तन और न्याय’ की बात। थर्ड जेंडर उम्मीदवार की मौजूदगी सामाजिक समावेश को रेखांकित करती है। प्रचार शांतिपूर्ण रहा, कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई, जो लोकतंत्र की मजबूती दिखाता है।

    मतदान की तैयारियां और उम्मीदें

    11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदाता आईडी, आधार या अन्य दस्तावेज लेकर आएं। पहले चरण में अच्छा turnout रहा, उम्मीद है दूसरे में भी। नतीजे 13 नवंबर को आएंगे, जो बिहार की नई दिशा तय करेंगे। जनता किसे चुनेगी—स्थिरता या बदलाव? अब वोटरों की बारी है, जो लोकतंत्र की असली ताकत हैं। बिहार का भविष्य मतपेटी में कैद है!

  • बिहार चुनाव 2025: PM मोदी का ‘जंगल राज’ पर जोरदार हमला – RJD पर सीधी चोट!

    बिहार चुनाव 2025: PM मोदी का ‘जंगल राज’ पर जोरदार हमला – RJD पर सीधी चोट!

    मोदी का मंच पर धमाका

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल चरम पर है, और 5 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA के पक्ष में प्रचार रैली को संबोधित किया। फेज 1 (25 अक्टूबर) और फेज 2 (3 नवंबर) की वोटिंग के ठीक बीच में यह रैली एक राजनीतिक भूचाल साबित हुई। मोदी ने मंच से गरजते हुए कहा, “अगर RJD वापस सत्ता में आई, तो बिहार फिर अंधेरे में डूब जाएगा!” उनका निशाना सीधा लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पर था। भीड़ में ‘मोदी-मोदी’ के नारे गूंजे, जो बिहार की जनता के मूड को दर्शाते हैं। यह रैली NDA के ‘विकास राज’ कैंपेन का हिस्सा थी, जहां PM ने 243 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने का संदेश दिया।

    ‘जंगल राज’ की यादें: अपराध का काला अध्याय

    मोदी ने 1990-2005 के RJD शासन को ‘जंगल राज’ करार देते हुए कहा, “बिहार की जनता ने बहुत झेला है—अपहरण, रंगदारी, हत्या का सिलसिला। वो दौर था जब लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे।” उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे अपराधी सत्ता की छत्रछाया में फलते-फूलते थे। आंकड़ों का हवाला देते हुए PM ने बताया कि NDA सरकार में अपराध दर 70% घटी है, और बिहार अब ‘सुरक्षित राज्य’ बन गया। RJD पर तंज कसते हुए बोले, “पुराने दिन लौटाने की कोशिश मत करो, जनता ने सबक सीख लिया है।” यह हमला महागठबंधन (RJD-कांग्रेस) के ‘पुनरागमन’ दावे को चुनौती देता है, जहां तेजस्वी यादव युवाओं को लुभा रहे हैं।

    विकास vs डर: चुनाव का असली एजेंडा

    PM मोदी ने स्पष्ट किया, “यह चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि भविष्य और भय के बीच की जंग है। बिहार विकास चाहता है, न कि अपराध की छाया।” उन्होंने NDA के ‘नया बिहार’ विजन को रेखांकित किया—एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, और 10 लाख नौकरियां। युवाओं से अपील की, “नौजवानों, वोट सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान के लिए दो!” रैली में मौजूद लाखों श्रद्धालुओं ने तालियों और नारों से समर्थन जताया। दूसरी ओर, RJD का ट्रैक रिकॉर्ड—चारा घोटाला से लेकर हाल के अपराध मामलों तक—विपक्ष के लिए कमजोरी है। मोदी का यह संदेश बिहार के 7 करोड़ वोटर्स को ‘डर vs उम्मीद’ के द्वंद्व में झोंक रहा है।

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    जनता का मूड: ‘मोदी-मोदी’ से वोटिंग मशीन तक?

    रैली की भीड़ से उठी ‘मोदी-मोदी’ की गूंज ने NDA को उत्साहित किया, लेकिन सवाल है—क्या यह उत्साह 16 नवंबर से शुरू फेज 3-7 की वोटिंग में दिखेगा? ओपिनियन पोल्स में NDA को 150+ सीटों का अनुमान है, जबकि महागठबंधन 80-90 पर सिमट सकता है। RJD ने जवाब में कहा, “जंगल राज की बातें पुरानी हैं, अब विकास की बारी है।” लेकिन लालू-तेजस्वी की छवि अभी भी अपराध से जुड़ी है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में विकास की लहर है, जबकि शहरी युवा रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। PM का आत्मविश्वास साफ था— “जनता ने काफी झेला है, अब स्थिरता चाहिए।”

  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025: NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला और राजनीतिक समीकरण

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025: NDA का सीट शेयरिंग फॉर्मूला और राजनीतिक समीकरण

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी जंग अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रविवार को NDA गठबंधन ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित किया, जिसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) दोनों ही 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसका मतलब यह है कि एनडीए के दो सबसे बड़े साझेदार बराबर संख्या में चुनाव मैदान में उतरेंगे।

    इस बार की सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही NDA ने अपने सभी समीकरण तय कर लिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP – Ram Vilas) को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) को छह-छह सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए का पूरा चुनावी समीकरण तैयार हो चुका है।

    एनडीए का चुनावी एजेंडा: विकास और सुशासन

    धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर कहा कि एनडीए में सभी सदस्य पूरी तरह एकजुट हैं। यह गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लड़ने जा रहा है। भाजपा और जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट लगभग फाइनल है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा।

    एनडीए का मुख्य फोकस इस बार विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, हेल्थकेयर और रोजगार जैसे मुद्दों पर रहेगा। मोदी और नीतीश की जोड़ी यह साबित करने की कोशिश करेगी कि उनके नेतृत्व में बिहार में सुशासन और विकास की गति बढ़ी है।

    महागठबंधन की चुनौती और रणनीति

    वहीं, विपक्षी महागठबंधन यानी RJD, कांग्रेस और लेफ्ट को भी अब तैयारी तेज करनी होगी। महागठबंधन के लिए यह चुनाव केवल सत्ता का मुकाबला नहीं बल्कि बदलाव और विश्वास का परीक्षण है। लालू परिवार की पार्टी RJD इस बार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपने क्षेत्रों में रणनीतिक चुनाव लड़ेंगी।

    विशेषज्ञों का कहना है कि महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले अपने एजेंडे को स्पष्ट करना होगा। यह चुनाव “विकास बनाम बदलाव” की लड़ाई बन चुका है।

    NDA बनाम महागठबंधन: चुनावी समीकरण

    एनडीए के पास इस बार सीट शेयरिंग के माध्यम से संतुलन है, जबकि महागठबंधन के लिए अब यह चुनौती है कि वे अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और गठबंधन की रणनीति समय पर अंतिम रूप दें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 243 सीटें हैं और जीतने के लिए किसी भी गठबंधन को 122 सीटें हासिल करनी होंगी।

    राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव का परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा। क्या मोदी-नीतीश की जोड़ी सत्ता बरकरार रख पाएगी या लालू परिवार का महागठबंधन सत्ता की कुर्सी पर कब्जा करेगा, यह अब समय ही बताएगा।

    मुख्य मुद्दे और रणनीतिक बिंदु

    इस चुनाव में कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो वोटरों के निर्णय को प्रभावित करेंगे:

    • विकास (Development): सड़क, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का असर।
    • सुशासन (Good Governance): अपराध और भ्रष्टाचार नियंत्रण।
    • रोजगार (Employment): युवाओं के लिए रोजगार के अवसर।
    • शिक्षा और हेल्थ (Education & Healthcare): सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का प्रभाव।
    • धार्मिक और सामाजिक समीकरण (Social & Religious Factor): जातीय और समुदायिक राजनीति।

    एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इन मुद्दों को अपने एजेंडे में प्रमुखता दे रहे हैं।

    निष्कर्ष: बिहार की सियासत का भविष्य

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की लड़ाई केवल सीटों की नहीं बल्कि जनता के विश्वास और बदलाव की भी लड़ाई है। NDA ने अपने सभी समीकरण तय कर लिए हैं, और महागठबंधन को अब रणनीति बदलनी होगी। इस बार की चुनावी लड़ाई ऐतिहासिक और निर्णायक होने वाली है।

    राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चुनाव बिहार की राजनीति में नए समीकरण और बदलाव ला सकता है। चाहे मोदी-नीतीश की जोड़ी सत्ता बनाए रखे या महागठबंधन का पलड़ा भारी हो, यह चुनाव भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

  • अफगानिस्तान में महिला पत्रकारों के अधिकारों पर संकट, तालिबान ने संवाद से किया इनकार

    अफगानिस्तान में महिला पत्रकारों के अधिकारों पर संकट, तालिबान ने संवाद से किया इनकार

    अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में अफगान विदेश मंत्री की प्रेस ब्रिफिंग में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। भारतीय पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वहां कोई भी महिला पत्रकार मौजूद नहीं थी। तालिबान सरकार ने महिला मीडिया कर्मियों के साथ सीधे संवाद करने से इनकार कर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। अफगान महिलाओं की स्थिति पहले से ही चिंताजनक है, और मीडिया से उनका बहिष्कार इस असमानता को और बढ़ा रहा है।

    तालिबान का कदम और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

    तालिबान की यह नीति केवल मीडिया के स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सीधे अफगान महिलाओं के अधिकारों पर हमला है। पत्रकारों और मीडिया हाउस ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। अंतरराष्ट्रीय संगठन और मानवाधिकार संस्थाएं तालिबान पर दबाव बना रही हैं कि वे महिला पत्रकारों और अन्य पेशेवर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करें।

    विशेषज्ञों का कहना है कि महिला पत्रकारों को संवाद से अलग करना सिर्फ़ अफगान समाज में असमानता को बढ़ा रहा है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी चिंता का विषय है। मीडिया की स्वतंत्रता और महिला अधिकारों की अनदेखी, दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

    महिला अधिकार और शिक्षा में बाधाएं

    तालिबान के शासन में अफगान महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और मीडिया में भागीदारी लगातार सीमित होती जा रही है। महिलाओं को स्कूल और उच्च शिक्षा से रोका जा रहा है। नौकरी और पेशेवर अवसरों पर प्रतिबंध समाज में असमानता बढ़ा रहे हैं। महिला पत्रकारों को प्रेस ब्रिफिंग से बाहर रखना, इसी असमानता का एक स्पष्ट उदाहरण है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि अगर महिला अधिकारों को नजरअंदाज किया गया, तो अफगान समाज में लैंगिक असमानता और बढ़ेगी। शिक्षा और मीडिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि समाज में महिलाओं की आवाज़ और प्रभाव बना रहे।

    मीडिया हाउस और पत्रकारों की प्रतिक्रिया

    अफगान महिला पत्रकारों के बहिष्कार ने मीडिया में खलबली मचा दी है। पत्रकारों ने बताया कि यह कदम सीधे तौर पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी है। मीडिया हाउस और अंतरराष्ट्रीय पत्रकार संगठन तालिबान के इस रवैये की आलोचना कर रहे हैं।

    विशेषज्ञों का कहना है कि मीडिया में महिलाओं की भागीदारी समाज में बदलाव लाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान में महिला पत्रकारों को शामिल न करना, समाज और मीडिया दोनों के लिए नुकसानदेह है।

    अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कदम को गंभीर रूप से देखा जा रहा है। मानवाधिकार संगठन, पत्रकार संघ और विभिन्न देशों ने तालिबान से आग्रह किया है कि वे महिला पत्रकारों और पेशेवर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करें। तालिबान के इस रवैये से अफगानिस्तान का अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी प्रभावित हो रहा है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति जारी रही, तो अफगान महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ेगा। मीडिया की स्वतंत्रता और महिला अधिकार, दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार हैं, और इनकी अनदेखी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान की छवि को कमजोर करेगी।