पंजाब की राजनीति उस समय गरमा गई जब शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को बुधवार को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने और ड्रग से जुड़े पैसों को हवाला के जरिए सफेद करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मजीठिया की गिरफ्तारी अमृतसर स्थित उनके आवास से की गई, जहां विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की।
सुबह 4:40 बजे हुआ केस दर्ज, कुछ घंटों में गिरफ्तारी
पंजाब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली थाने में तड़के 4:40 बजे एफआईआर दर्ज की और कुछ ही घंटों में अमृतसर पहुंचकर मजीठिया को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान एसएसपी लखबीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने मजीठिया से बहस भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मजीठिया ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और मीडिया से इसे रिकॉर्ड करने की अपील की।
SIT जांच से सामने आया 540 करोड़ का घोटाला
विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला पहले से चल रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट पर आधारित है। SIT ने 2021 में उनके खिलाफ दर्ज ड्रग केस की जांच की थी, जिसमें ड्रग मनी को वैध दिखाने के लिए हवाला और फर्जी कंपनियों का उपयोग किया गया। शुरुआती जांच में 540 करोड़ रुपये की अवैध लेन-देन सामने आई है।
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हवाला के जरिए पैसा सफेद करने का खेल
जांच में पता चला कि मजीठिया के करीबी नियंत्रण में चल रही कंपनियों के खातों में 161 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए। इसके अलावा, 141 करोड़ रुपये विदेशी कंपनियों के माध्यम से भेजे गए और 236 करोड़ रुपये ऐसे थे जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये सभी लेन-देन उनके पद पर रहते हुए हुए और इसका कोई वैध स्रोत नहीं बताया गया।
घर से बरामद हुए दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
विजिलेंस टीम ने छापेमारी के दौरान 30 से अधिक मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, डेस्कटॉप, कई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और सराया इंडस्ट्रीज से जुड़े कागजात जब्त किए हैं। मजीठिया पर आरोप है कि उन्होंने 2007 से 2012 के बीच बिना वैध आय स्रोत के बड़ी संपत्तियां बनाई।
अकाली दल ने विरोध किया, AAP सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल
SAD नेताओं और समर्थकों ने गिरफ्तारी को साजिश करार देते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। मोहाली स्थित विजिलेंस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मजीठिया के वकीलों को एक घंटे की मुलाकात की इजाजत दी गई।
वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। सच्चाई क्या है, यह कोर्ट में तय होगा, लेकिन यह मामला पंजाब की राजनीति में भूचाल जरूर ला चुका है।
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