उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही नए गठबंधनों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सुर्खियों में हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी को यूपी की सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी एकजुटता को मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें दलित वोट बैंक अहम भूमिका निभा सकता है।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, बीएसपी के घटते जनाधार के बाद दलित वोट अब राज्य की सत्ता का सबसे निर्णायक फैक्टर बन गया है। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस तक सभी दल इस वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। कांशीराम की विरासत को लेकर भी राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है, जहां मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद अलग-अलग तरीके से इस समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं।
अखिलेश यादव और PDA रणनीति के बाद नई चुनौतियां
अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति के जरिए सपा को मजबूत प्रदर्शन दिलाया था। कांग्रेस के साथ गठबंधन ने भी विपक्षी वोटों को एकजुट करने में मदद की, जिससे यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि, 2019 के सपा-बसपा गठबंधन का अनुभव मिला-जुला रहा था, जहां बसपा को तो फायदा हुआ लेकिन सपा को सीमित सफलता मिली।
अब 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव एक बार फिर गठबंधन राजनीति के केंद्र में हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी लगातार अपने राजनीतिक विस्तार की कोशिश कर रही है और दलित वोटों में अपनी पैठ बढ़ाने का दावा कर रही है। चंद्रशेखर पहले भी सपा और बसपा दोनों से गठबंधन की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई।
200 सीटों की शर्त और सियासी पेच
सूत्रों के अनुसार, चंद्रशेखर आज़ाद ने संभावित गठबंधन के लिए बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव रखा है, जिसमें वह यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से लगभग 200 सीटों पर हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। यही शर्त इस संभावित गठबंधन में सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है।
राजनीतिक हलकों में इसे ‘नौ मन तेल’ जैसी शर्त बताया जा रहा है, क्योंकि सपा की ओर से इतनी बड़ी हिस्सेदारी स्वीकार करना लगभग असंभव माना जा रहा है। दूसरी ओर, सपा खेमे में इस मांग को लेकर तंज भी कसे जा रहे हैं। पार्टी के एक नेता के बयान के अनुसार, अगर मुलाकात हो तो चंद्रशेखर से यह कहा जाए कि वह अखिलेश के लिए कम से कम एक सीट छोड़ दें।
चंद्रशेखर आज़ाद पहले भी यह कहते रहे हैं कि “जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी” के आधार पर ही राजनीतिक न्याय होना चाहिए। यही कारण है कि वह सीट बंटवारे में समान हिस्सेदारी की मांग पर अड़े रहते हैं।
भविष्य की राजनीति और बदलते समीकरण
चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीतिक यात्रा अब सांसद बनने के बाद एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी रणनीति और राजनीतिक शैली में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने पहले भी अखिलेश यादव और मायावती दोनों के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बातचीत सीट बंटवारे पर आकर टूट गई।
पिछले चुनावों में वह अकेले भी मैदान में उतरे और कुछ सीटों पर प्रभाव डालने में सफल रहे, लेकिन सत्ता समीकरण बदलने में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सके। अब 2027 के चुनाव में अगर विपक्षी एकता मजबूत होती है तो यह गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन मौजूदा मांगें और राजनीतिक असहमति इस राह को कठिन बना रही हैं।
