administrative reform

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य में पुलिस अभिलेखों और सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो […]