नशे और लग्ज़री पर 40% टैक्स सेहत बचाने की कोशिश या जेब खाली करने का नया जादू?
सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। अब नशे की लत और लग्ज़री शौक रखने वालों के लिए खर्चा और बढ़ गया है। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर सीधा 40% टैक्स लगाया गया है। यही नहीं, लग्ज़री कारों, शुगर ड्रिंक्स और फास्ट फूड जैसे उत्पादों को भी इस टैक्स के दायरे में लाया गया है। सरकार का तर्क है कि यह कदम लोगों की सेहत की रक्षा के लिए उठाया गया है।
सेहत के नाम पर टैक्स, लेकिन सवाल बाकी
सरकार का कहना है कि तंबाकू और अस्वास्थ्यकर चीजें लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इन पर टैक्स लगाना ज़रूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ टैक्स लगाने से लोगों की आदतें बदल जाएंगी? क्या टैक्स से वाकई स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी? जनता को ये जानने का हक है कि उनसे वसूला गया पैसा सही जगह खर्च हो भी रहा है या नहीं।
आम आदमी के लिए बढ़ता बोझ
जहां एक तरफ सरकार इस टैक्स को सेहत से जोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर बोझ और बढ़ गया है। पहले से ही महंगाई और बढ़ते खर्चों से जूझ रही जनता के लिए अब यह नया “इमोशनल टैक्स” परेशानी का सबब बन गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार टैक्स तो बढ़ा रही है, लेकिन आम आदमी की सेहत सुधारने के लिए कितने ठोस कदम उठा रही है।
लग्ज़री अब सपना बन गई
40% टैक्स सिर्फ नशे की वस्तुओं पर नहीं, बल्कि लग्ज़री आइटम्स पर भी लगा है। इसका मतलब है कि अब लग्ज़री कार खरीदना, शुगर ड्रिंक पीना या फास्ट फूड खाना और भी महंगा हो जाएगा। जो लोग पहले शौक पूरा करने के लिए खर्च करते थे, अब उन्हें दो बार सोचना पड़ेगा।
