भारत का विकास: आत्मनिर्भरता और समावेशी प्रगति की नई कहानी
भारत सरकार ने ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत को अपनाते हुए समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया है। पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। PM-KISAN योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.68 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी गई है। ‘लखपति दीदी’ पहल ने एक करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिससे लाखों परिवारों को सम्मानजनक जीवन मिला। जल जीवन मिशन ने 15.44 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुंचाकर स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया है। आयुष्मान भारत योजना अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा।
आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख और रक्षा क्षेत्र में प्रगति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। हाल के पहलगाम हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता ने भारत की त्वरित और सटीक कार्रवाई की क्षमता को प्रदर्शित किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए, सरकार ने रक्षा उत्पादन को आधुनिक बनाया और निर्यात को बढ़ावा दिया। ड्रोन और मिसाइल सिस्टम जैसे स्वदेशी उत्पाद अब 80 से अधिक देशों में निर्यात हो रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार और 100% FDI की अनुमति ने भारतीय कंपनियों को सशक्त किया है।
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सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप में क्रांति
भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का असम में 27,000 करोड़ रुपये का प्लांट और HCL-फॉक्सकॉन का उत्तर प्रदेश में 3,706 करोड़ रुपये का जॉइंट वेंचर 2027 तक उत्पादन शुरू करेगा। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है, जिसमें 1.57 लाख से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल हैं। ये स्टार्टअप AI, बायोटेक और स्पेस जैसे क्षेत्रों में नवाचार कर रहे हैं, जिससे 17.2 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं।
डिजिटल और आर्थिक सशक्तिकरण
80 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और 136 करोड़ आधार नामांकन के साथ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र बन गया है। UPI ने 46% वैश्विक डिजिटल लेनदेन को संभव बनाया। 2024-25 के बजट में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट दोगुनी की गई और एंजल टैक्स समाप्त किया गया, जिससे उद्यमिता और खपत को बढ़ावा मिलेगा।
भविष्य की ओर बढ़ता भारत
मोदी सरकार 3.0 के एक वर्ष में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक क्षेत्रों में नया इतिहास रचा है। सड़कों, कारखानों और सौर ऊर्जा से लेकर डिजिटल और रक्षा क्षेत्र तक, भारत आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की नई कहानी लिख रहा है। यह दशक भारत के लिए निर्णायक होगा।
