मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों संग की महत्वपूर्ण बैठक

भोपाल:  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए नई योजनाओं पर मंथन किया गया।

बैठक के मुख्य बिंदु

इस अहम बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति: प्रदेश के विभिन्न शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा की गई।

सड़क एवं जल आपूर्ति सुधार: शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को लेकर अहम फैसले लिए गए।

स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन: राज्य को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए नए अभियान चलाने की योजना बनाई गई।

रियल एस्टेट एवं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स: गरीबों के लिए किफायती आवास योजनाओं पर चर्चा की गई।

सार्वजनिक परिवहन सुविधा: शहरों में ट्रैफिक नियंत्रण और परिवहन सेवाओं को सुधारने के लिए नए प्रस्ताव रखे गए।

मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी विकास से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त कार्य सुनिश्चित किए जाएं।उन्होंने विशेष रूप से छोटे और मध्यम शहरों के विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया और सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि योजनाओं को धरातल पर जल्द से जल्द लागू किया जाए।

जनता से संवाद और फीडबैक पर जोर मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जनता की भागीदारी के बिना शहरी विकास संभव नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नागरिकों से नियमित रूप से संवाद करें और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करें।

अगले कदम

1.मुख्यमंत्री ने आगामी महीनों में प्रगति की समीक्षा के लिए एक और बैठक बुलाने के निर्देश दिए।

2.अधिकारियों को रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के लिए कहा गया ताकि सभी योजनाओं की स्थिति पर नज़र रखी जा सके।

3. नई परियोजनाओं के लिए बजट प्रस्ताव जल्द तैयार करने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह बैठक शहरी विकास को तेज गति देने और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के शहरों को स्मार्ट, स्वच्छ और विकसित बनाया जाए।