महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश, पहली से पांचवीं तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी

महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र से एक अहम शैक्षणिक निर्णय लेते हुए सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें भाषा, क्षेत्रीय पहचान और शैक्षिक हितों को लेकर गहन मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं।

आदेश का विवरण

नए आदेश के अनुसार, पहली से पांचवीं तक के छात्रों को हिंदी भाषा सामान्य रूप से पढ़ाई जाएगी। सरकार ने इसे अनिवार्य नहीं बताया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कक्षा में 20 या उससे अधिक छात्र कोई अन्य भारतीय भाषा चुनना चाहें, जैसे कि गुजराती, उर्दू, कन्नड़ या तेलुगू, तो उन्हें यह विकल्प प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार आदेश को लचीला और विकल्पपूर्ण बताया गया है।

सरकार का पक्ष

महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इस फैसले का पुरज़ोर बचाव करते हुए कहा कि हिंदी भाषा का ज्ञान छात्रों के भविष्य के लिए लाभदायक होगा, खासकर जब वे अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा या रोजगार के अवसर तलाशेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदी एक संपर्क भाषा है और उसका अध्ययन छात्रों को व्यापक सामाजिक और व्यावसायिक दायरा प्रदान करेगा।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ

हालांकि, यह आदेश सभी को रास नहीं आया। कांग्रेस, मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना), और कई मराठी सांस्कृतिक संगठनों ने इस नीति का विरोध किया है। उनका आरोप है कि यह फैसला मराठी भाषा के हितों को कमजोर करता है और हिंदी को “पिछले दरवाजे” से थोपा जा रहा है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह एक “छिपा हुआ एजेंडा” है जिससे महाराष्ट्र की भाषाई पहचान को धीरे-धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पार्टी ने इसे मराठी संस्कृति और भाषा पर सीधा हमला बताया।

मराठी भाषा संरक्षण की चिंता

विरोध करने वाले संगठनों और नेताओं का मानना है कि मराठी भाषा को पहले ही कई क्षेत्रों में उपेक्षा झेलनी पड़ रही है, और अब स्कूल स्तर पर हिंदी को प्रमुखता देकर राज्य की मातृभाषा को और कमजोर किया जा रहा है। इसके अलावा, वे यह भी तर्क दे रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही शिक्षक और संसाधनों की कमी है, ऐसे में तीसरी भाषा जोड़ना व्यावहारिक नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव या विवाद?

महाराष्ट्र शिक्षा नीति 2025 के तहत यह बदलाव कई लोगों को आधुनिक और व्यावहारिक लग सकता है, लेकिन राज्य की जमीनी राजनीति में भाषा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रही है। इस तरह के फैसले केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखे जाते हैं।महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश ने राज्य में शिक्षा नीति बनाम भाषाई पहचान की बहस को फिर से जीवित कर दिया है। एक ओर सरकार इसे छात्रों के व्यापक हित में मान रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और मराठी संगठनों को डर है कि यह फैसला राज्य की मातृभाषा मराठी को पीछे धकेल सकता है।आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस नीति में कोई बदलाव करती है या विरोध के बावजूद इसे ज्यों का त्यों लागू करती है। फिलहाल, यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति और शिक्षा क्षेत्र दोनों में एक गर्म बहस का विषय बना हुआ है।