वक्फ संशोधन कानून पर बोले महमूद मदनी,मुस्लिमों की धार्मिक आज़ादी पर हमला है ये कानून

नई दिल्ली :  वक्फ (संशोधन) कानून 2025 को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस कानून को मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है।

क्या बोले महमूद मदनी?

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मौलाना मदनी ने कहा:वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की अमानत हैं। वक्फ संशोधन कानून 2025 के जरिए सरकार इस अमानत को छीनना चाहती है। यह कानून हमारी धार्मिक आज़ादी और सामाजिक संस्थाओं पर आघात है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को समाप्त कर, वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है।

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कानूनी लड़ाई का संकेत

महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा कि यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तो वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देशभर के मुस्लिम संगठनों को एकजुट होकर इस कानून के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना होगा।

AIMPLB और जमीयत एकजुट

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और जमीयत उलेमा-ए-हिंद अब एकसाथ इस कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दोनों संगठनों का मानना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों की संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करता है।

विरोध प्रदर्शन की तैयारी

19 अप्रैल को हैदराबाद के दारुस्सलाम में होने वाली विरोध सभा में महमूद मदनी के शामिल होने की भी संभावना है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहले ही इस सभा की घोषणा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस मंच से मदनी और अन्य मुस्लिम नेता मिलकर एक बड़ा संदेश देंगे।

सरकार की ओर से क्या जवाब?

वहीं सरकार की ओर से यह कहा गया है कि यह संशोधन पारदर्शिता लाने के लिए है और इससे वक्फ संपत्तियों की बेहतरी होगी। लेकिन मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि इसका असली उद्देश्य वक्फ बोर्ड को कमजोर करना है।मौलाना महमूद मदनी का बयान इस बात का संकेत है कि वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर देशव्यापी बहस और विरोध की संभावनाएं तेज़ हो सकती हैं।