UP Outsource Employees :  योगी सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

UP Outsource Employees : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में 7 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट लॉन्च की और निगम के लोगो का भी अनावरण किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।

कर्मचारियों को मिलेगा 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर

नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई लाभ देने की घोषणा की गई है। कर्मचारियों को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता और एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान किया गया है। सरकार की इस पहल से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

यूपीकोस पोर्टल पर तैयार होगा कर्मचारियों का डिजिटल रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपीकोस के लोगो के साथ वेबसाइट और पोर्टल का शुभारंभ किया। यूपीकोस के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। अब तक कर्मचारियों की जानकारी विभिन्न विभागों और आउटसोर्स एजेंसियों के स्तर पर अलग-अलग रखी जाती थी। नई ऑनलाइन व्यवस्था से सभी जरूरी जानकारी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद मिलेगी।

भर्ती से लेकर भुगतान तक हर जानकारी होगी ऑनलाइन

नए पोर्टल पर कर्मचारी की भर्ती, तैनाती, उपस्थिति और भुगतान से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें कितना भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। भुगतान और तैनाती की प्रक्रिया पर निगरानी आसान होने के साथ ही किसी कर्मचारी की जानकारी एक ही जगह पर देखी जा सकेगी।

 नई व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता और निगरानी

प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था का सीधा असर उनकी भर्ती, सेवा और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया पर पड़ेगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार होने से अलग-अलग एजेंसियों के जरिए होने वाली प्रक्रियाओं में संभावित गड़बड़ियों को कम करने में मदद मिलेगी। योगी सरकार की यह पहल UP Outsource Employees के लिए वेतन वृद्धि के साथ-साथ बेहतर प्रबंधन, निगरानी और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।