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Priyanka Gandhi के अपॉइंटमेंट वाले बयान पर Nitin Gadkari ने दिया ये जवाब

Priyanka Gandhi: संसद के शीतकालीन सत्र में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। संसद के शीतकलीन सत्र के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंक गाँधी ने एक ऐसी बात कही जो लोगो के बीच विशेष चर्चा का विषय बन गया। प्रियंका गाँधी वाड्रा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीए मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की अपील की है। और साथ ही कुछ ऐसा कह दिया कि नितिन गडकरी भी जवाब देने से खुद को रोक नही पाए। यहीं नही इसके बाद Nitin Gadkari और प्रियंका गाँधी की मुलाकात भी हुई। और दोनो ने आपस में बातचीत भी की। आइए एक नज़र डालते है पूरी खबर पर। अधिक जानकारी के लिए खबर को अंत तक जरूर पढ़े।

Priyanka Gandhi ने नितिन गडकरी से कही ये बात

जानकारी के लिए बता दे कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गाँधी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की मांग की और साथ ही कहा कि मैं जून के महीने से आपसे मुलाकात की कोशिश में लगी हुँ। मगर मुझे मौका नही मिला। प्रियंका गाँधी की इस बात पर केंद्रिय मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत जवाब दिया। जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उनके दरवाजे हमेशा खुले है। और प्रियंका गाँधी को किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नही है। आपको बता दे कि इस वार्ता के बाद नितिन गडकरी और प्रियंका गाँधी की मुलाकात भी हुई और प्रियंका गाँधी ने पने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा। आइए जानते है कि प्रियंका गाँधी ने नितिन गडकरी के साथ मुलाकात में क्या कुछ बाते की।

Nitin Gadkari और प्रियंका गाँधी के बीच हुई ये अहम बाते

जानकारी के लिए बता दे कि Priyanka Gandhi ने न्तिन गडकरी के साथ बात चीत के दौरान चंडीहगढ़- शिमला हाईवे पर बन रहे रिटेनिंग वॉल्स की स्थिति पर चिंता जताई। चिंता जताते हुए प्रियंका गाँधी ने कहा कि कई जहगो पर बने रिटेनिंग वॉल की ऊँचाई बेहद कम है। जिससे भूस्खलन की समस्या बढ़ रही है। इतना ही नही, प्रियंका गांधी ने विशेष रूप से वायनाड में सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की और गडकरी से समाधान की अपील की। शीतकालीन सत्र के दौरान, देश के विभिन्न क्षेत्रों के अन्य सांसदों ने भी अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों पर चर्चा के लिए गडकरी से मुलाकात की।

December 19, 2025
Priyanka Gandhi का संसद में पलटवार! कहा ‘बेरोज़गारी और गरीबी पर बात करे सरकार

Priyanka Gandhi: इन दिनो संसद में वंदे मातरम् को लेकर चर्चाएँ बेहद तेज़ है। वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होन पर संसद में इसकी चर्चा रखी गई है। जहाँ विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर हमलावर होते दिखाई दिए। वहीं इस पूरे बहस के दौरान सत्ता पक्ष ने नेहरू और उनकी विचारों पर भी सवाल उठाए है। जिके बाद कांग्रेस नेता प्रियंक गाँधी ने सदन में मोदी सरकार को बेहद शांत और संतुलित जवाब दिया है। प्रियंका गाँधी द्वारा सत्ता पक्ष को मिले जवाब पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया है। तो आइए एक नज़र डालते है पूरी खबर पर। अधिक जानकार के लिए कबर को अंत तक जरूर पढ़े।

Priyanka Gandhi: नेहरू पर पीएम मोदी के इस आरोप पर प्रियंका ने किया पलटवार

जानकारी के लिए बता दे कि कल पीेएम मोदी ने संसद में वंदे मातरम् पर भाषण दिए साथ ही नेहरू पर गंभीर आरोप लगाया था। आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए थे। जब जिन्ना ने वंदे मातरम् के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी, कब अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए नेहरू ने वंदे मातरम् पर ही जाँच चलवा दी थी। आपको बता दे कि पीएम मोदी के इस गंभीर आरोप पर कांग्रेस नेता प्रियंका गाँधी ने पलटवार किया है। आइए जानते है कि प्रियंका गाँधी ने पीएम मोदी पर क्या पलटवार किया है।

प्रियंका गाँधी ने सरकार पर कसा शिकंजा

संसद में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान Priyanka Gandhi ने पीएम मोदी और सत्ता पक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि आपके जहन में नेहरू ने जितनी गलतियाँ की है। उन सब की एक सूची बना लीजिए। फिर एक दन निकाले और हम सब बैठ कर उस पर बाते करेंगे। जिस तरह से हम सब पिछले कई घंटो से वंदे मातरम् पर बहस कर रहे है। वैसे ही किसी दिन नेहरू और उनकी गलतियों पर भी बात कर लेंगे। 20 घंटे लगे, 30 घंटे लगे या जितना वक्त आपको लगे। मगर उसके बाद ये मुद्दा बंद हो जाना चाहिए। प्रियंका गाँधी ने आगे कहा कि इसके बाद संसद में गरीबी, बेरोजगारी और महिलाओं की समस्या पर बात होनी चाहिए। वहीं प्रियंका गाँधी के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग वंदे मातरम् पर बहस को गैरजरूरी बता रहे है, उन्हे अपनी मानसिकता पर ध्यान देना चाहिए।

December 9, 2025
ED का रॉबर्ट वाड्रा पर दूसरा चार्जशीट: संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और प्रमुख कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। एजेंसी ने ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा को आरोपी बनाते हुए दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दिल्ली की विशेष PMLA अदालत में दाखिल कर दी। यह वाड्रा के खिलाफ ED की कुल तीसरी चार्जशीट है, जो राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा रही है। जुलाई 2025 में हरियाणा के शिकोहपुर भूमि सौदे में अनियमितताओं से जुड़े मामले में पहली चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी।

मामले की शुरुआत: 2016 के आयकर छापों से

यह केस 2016 में शुरू हुआ, जब आयकर विभाग ने दिल्ली में संजय भंडारी के परिसरों पर छापा मारा। छापों में ईमेल और दस्तावेज बरामद हुए, जो भंडारी के वाड्रा और उनके सहयोगियों से कथित संबंधों की ओर इशारा करते थे। भंडारी, एक प्रमुख हथियार डीलर, छापों के तुरंत बाद लंदन भाग गया। ED ने फरवरी 2017 में PMLA के तहत मामला दर्ज किया, जो आयकर विभाग की ब्लैक मनी एक्ट चार्जशीट पर आधारित था। एजेंसी ने पहले ही भंडारी मामले में दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है—2020 और 2023 में—लेकिन अब वाड्रा को सीधे आरोपी बनाया गया है।

लंदन संपत्ति पर फोकस: वाड्रा की कथित भूमिका

ED की जांच का केंद्र बिंदु लंदन के ब्रायनस्टन स्क्वायर पर एक लग्जरी संपत्ति है, जिसे भंडारी ने 2009 में खरीदा था। एजेंसी का दावा है कि वाड्रा ने इस संपत्ति के इंटीरियर को अपने निर्देशों के अनुसार नवीनीकृत करवाया, जिसमें उनके द्वारा प्रदान किए गए फंड्स का इस्तेमाल हुआ। जुलाई 2025 में वाड्रा का PMLA के तहत बयान दर्ज किया गया, जहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय साक्ष्यों से सामना कराया गया, लेकिन उनके जवाब असंतोषजनक पाए गए। ED ने कई भारतीय संपत्तियों को जब्त किया है, जो कथित रूप से वाड्रा या उनके जुड़े संस्थानों से लिंक हैं और अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करती हैं। जांच में हरियाणा की भूमि लेन-देन भी शामिल हैं, जहां फंड्स को ऑफशोर इकाइयों के जरिए रूट करने का आरोप है।

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भंडारी का प्रत्यर्पण असफल, भारत में भगोड़ा घोषित

संजय भंडारी (63 वर्ष) का प्रत्यर्पण ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दिया था। जुलाई 2025 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया। ED का कहना है कि भंडारी ने विदेशी संपत्तियों और अनुचित वित्तीय लेन-देन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। वाड्रा से ED ने पहले कई बार पूछताछ की है, जिसमें 2019 में उन्हें अग्रिम जमानत भी मिली। वाड्रा ने सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि लंदन में उनकी कोई संपत्ति नहीं है—न सीधे, न अप्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और कोर्ट की अगली सुनवाई

कांग्रेस ने ED के कदम को ‘राजनीतिक साजिश’ बताया है, जबकि भाजपा ने इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा कहा। प्रियंका गांधी ने अभी तक सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन पार्टी नेता इसे विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश बता रहे हैं। विशेष अदालत में चार्जशीट 15 नवंबर 2025 को दाखिल हुई, और अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। ED की तीन अलग-अलग जांचों में वाड्रा फंसे हैं, जो हरियाणा भूमि डील से जुड़ी हैं। फिलहाल, जांच जारी है और कोर्ट की कार्यवाही पर सबकी नजर टिकी है। क्या यह मामला वाड्रा के कारोबारी साम्राज्य को झकझोर देगा? समय ही बताएगा।

November 21, 2025
बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण का प्रचार थमा, 11 नवंबर को मतदान की बारी!

प्रचार अभियान का जोरदार समापन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार रविवार शाम 6 बजे थम गया। अब पूरे राज्य की निगाहें 11 नवंबर को होने वाले मतदान पर टिकी हैं। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी, जहां 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं, जो चुनावी विविधता को दर्शाता है। पहले चरण के बाद सभी दलों ने आखिरी दौर में पूरी ताकत लगाई, रैलियां, रोड शो और सोशल मीडिया अभियान चलाए। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने जनता से विकास, रोजगार और सुरक्षा के वादों पर वोट मांगे।

एनडीए की आक्रामक रणनीति

भाजपा, जेडीयू और सहयोगी दलों ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियां कीं। मोदी ने बिहार को ‘डबल इंजन’ सरकार का लाभ बताते हुए बुनियादी ढांचे, सड़कें और रोजगार योजनाओं पर जोर दिया। शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों की चिंता ज्यादा करते हैं, जबकि बिहार के युवाओं की अनदेखी। चिराग पासवान ने प्रचार को शांतिपूर्ण बताते हुए एनडीए की एकजुटता पर भरोसा जताया। जेडीयू ने नीतीश की ‘सुशासन’ छवि को हाइलाइट किया, जबकि भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठाए।

महागठबंधन का जनता से सीधा संवाद

दूसरी ओर, महागठबंधन ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में जोरदार कैंपेन चलाया। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर एनडीए पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के आरोप लगाए, युवाओं से 10 लाख नौकरियों का वादा दोहराया। राहुल गांधी ने पूर्णिया रैली में मोदी, शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त पर ‘वोट चोरी’ की साजिश का गंभीर आरोप लगाया, कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं से अपील की, जबकि अन्य नेता गांव-गांव घूमे। गठबंधन ने आरक्षण, किसान कल्याण और महंगाई जैसे मुद्दों पर फोकस किया, एनडीए को ‘झूठी सरकार’ बताया।

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मुद्दे जो बनाएंगे नई सरकार

चुनाव में मुख्य मुद्दे विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य रहे। बिहार की जनता बाढ़ नियंत्रण, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और महिलाओं की सुरक्षा पर फैसला करेगी। एनडीए ‘विकास और स्थिरता’ का दावा कर रही, तो महागठबंधन ‘परिवर्तन और न्याय’ की बात। थर्ड जेंडर उम्मीदवार की मौजूदगी सामाजिक समावेश को रेखांकित करती है। प्रचार शांतिपूर्ण रहा, कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई, जो लोकतंत्र की मजबूती दिखाता है।

मतदान की तैयारियां और उम्मीदें

11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल होगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतदाता आईडी, आधार या अन्य दस्तावेज लेकर आएं। पहले चरण में अच्छा turnout रहा, उम्मीद है दूसरे में भी। नतीजे 13 नवंबर को आएंगे, जो बिहार की नई दिशा तय करेंगे। जनता किसे चुनेगी—स्थिरता या बदलाव? अब वोटरों की बारी है, जो लोकतंत्र की असली ताकत हैं। बिहार का भविष्य मतपेटी में कैद है!

November 10, 2025
दिल्ली में S.I.R. के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी ने की सांसद की मदद

विपक्ष का एकजुट प्रदर्शन

राजधानी दिल्ली में आज S.I.R. (चुनाव सुधार) के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विभिन्न विपक्षी दलों ने संसद भवन से निर्वाचन सदन तक मार्च निकाला। इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), समाजवादी पार्टी, और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर और वोट चोरी की है। इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई।

मिताली बाघ की तबीयत बिगड़ी, राहुल ने दिखाई मानवता

मार्च के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी जब टीएमसी सांसद मिताली बाघ गर्मी और उमस के कारण बेहोश होकर गिर पड़ीं। जैसे ही राहुल गांधी ने उन्हें गिरते देखा, उन्होंने तुरंत अपना मार्च रोककर उनकी मदद की। राहुल ने तत्परता दिखाते हुए बाघ का हालचाल जाना और उन्हें उठाकर पास खड़ी एक गाड़ी तक पहुंचाया। इस दौरान कई अन्य सांसदों ने भी उनकी मदद में हाथ बटाया। राहुल ने यह सुनिश्चित किया कि बाघ को सुरक्षित रूप से गाड़ी में बैठाया जाए और उनकी देखभाल के लिए भेजा जाए। इस घटना ने राहुल गांधी की संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाया, जिसकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हुई।

विपक्ष का सरकार पर हमला

प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग पार कर अपनी नाराजगी जाहिर की, जबकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने साफ और पारदर्शी मतदाता सूची की मांग दोहराई और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वच्छ और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया जरूरी है। विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार से जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया में सुधार की मांग की। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने वीडियो और तथ्यों के जरिए बीजेपी पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया था, जिसे लेकर विपक्ष संसद में चर्चा चाहता है।

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दिल्ली पुलिस की कार्रवाई

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई ने प्रदर्शन को और गरमा दिया, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। हालांकि, विपक्षी दलों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। यह प्रदर्शन न केवल S.I.R. के खिलाफ विपक्ष की एकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विपक्ष चुनावी सुधारों को लेकर कितना गंभीर है।

August 11, 2025
मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, प्रियंका गांधी ने केंद्र की चुप्पी पर उठाए सवाल

मणिपुर एक बार फिर हिंसा और तनाव की गिरफ्त में है। बीते दो वर्षों से इस पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संघर्ष, हत्याएं, पलायन और बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों परिवार बेघर हो चुके हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने रविवार (8 जून) को केंद्र सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता पर तीखा हमला किया।

विरोध प्रदर्शन के बाद इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू

शनिवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। पांच जिलों में इंटरनेट सेवाएं पांच दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा, चार जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा सके। एक जिले में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।

प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर सीधा सवाल

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा:

“मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। करीब दो साल से राज्य के लोग हिंसा, हत्या, बलात्कार और पलायन झेल रहे हैं। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग बेघर हैं। आखिर क्या कारण है कि केंद्र का शासन होने के बावजूद वहाँ शांति बहाली नहीं हो पा रही है?”

प्रियंका ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए कोई ठोस और प्रभावी प्रयास नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र की निष्क्रियता चिंताजनक है और इससे लोकतंत्र में आमजन का विश्वास डगमगाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उठाए सवाल

प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन नीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा:

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया है? न उन्होंने मणिपुर का दौरा किया, न किसी प्रतिनिधि से मिले, न शांति की अपील की और न ही कोई ठोस पहल की। यह संवेदनहीनता लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है।”

यह बयान केंद्र सरकार की जवाबदेही को कटघरे में खड़ा करता है, खासकर जब राज्य सीधे केंद्र शासन के अधीन है।

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मणिपुर में शांति की राह चुनौतीपूर्ण

मणिपुर में जारी संकट को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि इंटरनेट बंद करना या कर्फ्यू लगाना केवल अस्थायी समाधान हैं। स्थायी शांति के लिए सभी पक्षों से संवाद आवश्यक है। जनजातीय समूहों, स्थानीय संगठनों और प्रशासन के बीच विश्वास बहाल करना अब समय की मांग है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक सरकार सामाजिक समरसता, न्याय और विकास पर आधारित नीतियाँ लागू नहीं करती, तब तक मणिपुर को स्थायी राहत नहीं मिल पाएगी।

June 8, 2025
सदन में प्रियंका गांधी को दुलार रहे थे राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ने दी नसीहत
लोकसभा में बुधवार, 26 मार्च 2025 को उस समय हलचल मच गई जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन के आचरण और मर्यादा को लेकर नसीहत दी। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के नियमों और परंपराओं का हवाला देते हुए राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे संसदीय गरिमा बनाए रखें।

लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा?

शून्यकाल के दौरान ओम बिरला ने कहा सदन के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखें। मेरे संज्ञान में कई ऐसी घटनाएं आई हैं । जिनमें सदस्यों का आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मापदंडों के अनुरूप नहीं रहा है।

उन्होंने आगे कहा

इस सदन में पिता-पुत्री, मां-बेटी और पति-पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि वे नियम 349 के तहत नियमों के अनुसार सदन में आचारण-व्यवहार करें। विशेष रूप से, नेता प्रतिपक्ष को उदाहरण पेश करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की यह टिप्पणी उस समय आई जब राहुल गांधी सदन में मौजूद थे।

बीजेपी ने वीडियो शेयर कर उठाए सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी अपनी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को सदन में दुलारते नजर आ रहे हैं।अमित मालवीय ने दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणी इसी घटना से जुड़ी हुई थी और राहुल गांधी को इसी वजह से नसीहत दी गई।

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर-जरूरी विवाद करार दिया। पार्टी ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी के पारिवारिक संबंधों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा बीजेपी मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है। जनता की असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं।”

राजनीतिक हलचल तेज

इस पूरे विवाद के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जहां बीजेपी इसे संसदीय शिष्टाचार का मामला बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक हमला करार दे रही है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद आगे और क्या मोड़ लेता है और लोकसभा में इसकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है।

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March 28, 2025